Cabinet Decision: टैक्सपेयर्स के लिए मोदी सरकार ने सोमवार को हुई अपनी कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा ऐलान किया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है. सरकार इस प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी.
पैन 2.0 प्रोजेक्ट के अप्रूवल के साथ टैक्सपेयर्स पैन कार्ड को लेकर दुविधा में पड़ गए हैं. टैक्सपेयर्स के मन में पैन कार्ड को लेकर कई सवाल हैं कि क्या अभी जो उनके पास पैन कार्ड है वो किसी काम का नहीं रहा, उसके बदले क्या नया पैन बनवाना होगा या फिर दोनों पैन कार्ड रखना जरूरी होगा?
तो आपको बता दें कि पैन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला कार्ड, पैन कार्ड 1.0 प्रोजेक्ट का अपग्रेटेड वर्जन है. यह पैन क्यूआर कोड वाला होगा और इसे बनवाने के लिए टैक्सपेयर्स को अलग से एक भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे. वहीं इसके लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. नया पैन ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए बिल्कुल मुफ्त बनाया जाएगा.
नए पैन में ये होंगे बदलाव
पैन 2.0 प्रोजेक्ट का उद्देश्य टैक्सपेयर्स के लिए सेवाओं को तेज कर उनके डिजिटल अनुभव को बेहतर करना है. नए पैन के ये होंगे फायदें-
- प्रक्रियाओं को सरल और कारगर रूप देना (Streamline Processes): टैक्सपेयर रजिस्ट्रेशन और सर्विस को आसान और जल्दी बनाना.
- डेटा कंसीस्टेंसी: एक ही जगह सभी जानकारियां आसानी से मिल जाएंगी.
- इकोफ्रेंडली अप्रोच: इकोफ्रेंडली प्रोसेस के जरिए यह काम ऑनलाइन होगा और लागत को कम करने में मदद मिलेगी.
- बढ़ी हुई सुरक्षा (Enhanced Security): बेहतर सुरक्षा के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया है.
लगभग 78 करोड़ पैन पहले ही जारी किए जा चुके हैं. उनमें से 98 फीसदी लोगों को यानी लगभग सभी मौजूदा पैन होल्डर्स को किसी भी कार्रवाई के बिना बेहतर डिजिटल अनुभव देगा.
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