राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल की है. राज्य में पहली बार ‘ब्याज अनुदान योजना 2024-25’ के तहत किसानों को लंबे समय तक चलने वाले एग्री और गैर-एग्री लोन पर आकर्षक ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा. इस योजना का मकसद किसानों को समय पर कर्ज चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें अधिकतम वित्तीय मदद मुहैया कराना है.
राज्य सरकार ने इस योजना के तहत कुल 39.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. किसानों को इस बार 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जो कि समय पर लोन चुकाने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है. यानी कि किसान अब 4% की दर से ब्याज का भुगतान कर सकेंगे.
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कैसे मिलेगा फायदा
ब्याज अनुदान योजना के तहत जो किसान सहकारिता बैंकों से कृषि और गैर-कृषि लोन लेते हैं और समय पर अपनी किस्तें चुकाते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा. उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान इस वर्ष 10 लाख रुपये का एग्री लोन लेता है और उसे नियमित चुकाता है, तो उसे 7% ब्याज अनुदान के रूप में 68,231 रुपये की छूट मिलेगी. इसी तरह, गैर-एग्री लोन के लिए भी 5% ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को लगभग आधा ब्याज ही देना पड़ेगा.
एग्री लोन के तहत किसान कृषि कार्यों जैसे पम्पसैट, ड्रिप सिंचाई, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, डेयरी, भेड़-बकरी पालन, मधुमक्खी पालन जैसे कई कार्यों के लिए लोन ले सकते हैं. वहीं गैर-एग्री लोन में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा और खेत पर आवास निर्माण के लिए भी लोन का प्रावधान है. इस योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य न केवल किसानों को वित्तीय सहयोग देना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और कृषि क्षेत्र में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है.
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