Paan Vikas Yojana: किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर केंद्र व राज्य सरकार लगातार काम कर रही हैं. इसी क्रम में अब बिहार सरकार की ओर से पान की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. जिसके लिए पान विकास योजना के तहत 5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. पान की खेती का रकबा बढ़ाने के लिए सरकार पान उत्पादक किसानों का सर्वे कराएगी और उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाने में मदद करेगी. इसके साथ ही, पान किसानों को बरेजा के निर्माण पर अनुदान भी दिया जाएगा. यह योजना 15 जिलों में लागू की जाएगी.
सरकार पान उत्पादकों का सर्वेक्षण करेगी और उनको किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी, जिससे बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा मिल सकेगी. यह सर्वेक्षण पान की खेती करने वाले किसानों को लाभ पहुंचाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा. पान उत्पादक किसानों को अधिक आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए पान के रकबे का विस्तार किया जाएगा. किसान केसीसी के लिए एलपीसी के साथ आवेदन कर सकते हैं. वित्त वर्ष 2025-26 तक पान विकास योजना के तहत पान के क्षेत्र का विस्तार 42.50 हेक्टेयर में किया जाएगा, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.
पान की खेती को बढ़ावा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, सरकार बरेजा निर्माण पर अनुदान दे रही है. न्यूनतम 11,750 रुपये से अधिकतम 35,250 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है. हालांकि इस योजना का लाभ केवल 3 साल के अंतराल पर ही दिया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक पान किसानों को पान की खेती के रकबे को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है.
कैसे मिलेगा फायदा
पान किसानों को अनुदान योजना का लाभ अब लॉटरी के माध्यम से दिया जाएगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को तीन वर्ष का इंतजार करना होगा. पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ दिया जाता था.
किन जगहों पर की जाती है पान की खेती
- नालंदा
- शेखपुरा
- दरभंगा
- समस्तीपुर
- औरंगाबाद
- गया
- खगड़िया
- बेगूसराय
- मुजफ्फरपुर
- मधुबनी
- नवादा
- वैशाली
- सारण
- मुंगेर
- पूर्वी चंपारण
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